भारतको सर्वोच्च अदालतले सबै महिलालाई सुरक्षित र कानुनी रूपमा २४ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्ने अधिकार रहेको फैसला गरेको छ। अविवाहित महिलाको गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अदालतले यस्तो निर्णय गरेकाे हाे ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डिवाई चन्द्रचुद, जेबी पर्दीवाला र एएस बोपान्नाको संयुक्त इजलासले मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्न्यान्सी ऐनको व्याख्या गर्दै वैवाहिक अवस्थाले गर्भपतनमा कुनै प्रभाव नपार्ने निर्णय गरेकाे छ ।

सर्वोच्चले गर्भपतन कानुनमा महिलाको वैवाहिक अवस्थाका कारण गरिने विभेद काल्पनिक र संवैधानिक हिसाबले नमिल्ने कुरा भएको बताएको छ।यस्तो विभेदले विवाह नगरेका महिलाहरू यौनमा सक्रिय हुँदैनन् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। उक्त ऐन गत वर्ष संशोधन गरिएको थियो।