अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १९:०७ | Colorodo: 06:22

सर्वोच्च अदालतद्वारा राष्ट्रपतिविरुद्धको रिटमा कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश

बिआरटीनेपाल २०७९ असोज ९ गते ७:१२ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश माग गर्दै दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले आइतवार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश जारी छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयबाट लिखित जवाफ आएपछि यी रिटहरू अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिएको छ ।नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको मागसहित पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।

संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नागरिकता विधेयक पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गर्नुभएको थियो । संघीय सदन अन्तर्गतका दुबै सदनले फेरि सोही विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । संसदले पठाएको १५ दिनसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन। राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू