आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले निर्वाचन क्षेत्र लक्षित गरेर विभिन्न आयोजनामा रकमान्तर नगरेको जवाफ अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई पठाएको छ ।वार्षिक बजेटमै नराखिएको योजनामा अर्थ मन्त्रालयले चुनाव प्रभावित गर्ने गरी ४५ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले गत बिहीवार अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

मन्त्रालयले सोही स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएर निर्वाचन प्रभावित गर्ने उद्देश्यले बजेट रकमान्तर गर्ने, स्रोत सहमति प्रदान गर्ने काम नभएको स्पष्ट पारेको हो ।निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरेर अर्थमन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक हुने गरी अर्थमन्त्रालयबाट कुन–कुन निकायमा के–कति रकम कुन–कुन आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अर्थ सचिवले २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त हुने गरी विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।’

उक्त स्पष्टीकरणको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले संसद्बाट स्वीकृत बजेट र विद्यमान कानूनकै अधिनमा रहेर बजेट कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ । ‘मन्त्रालयले विद्यमान कानून र व्यवस्थाअनुसार बजेट कार्यान्वयनको काम गरिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट मन्त्री तथा सचिवस्तरको निर्णयबाट माग भएका कतिपय आयोजनामा उक्त मन्त्रालयको बजेट सिलिङभन्दा बढी नहुने गरी स्रोत सहमति प्रदान गर्ने काम अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हुने गरेका थिए । यसमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको पनि छैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भन्नुभयो ।

सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विभिन्न अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न आयोजनामा रकमान्तर भएको भन्ने उजुरी निर्वाचन आयोगमा परेको थियो । उक्त उजुरीमा दाबी गरिएजस्तो मन्त्रालयले चुनाव लक्षित गरेर विभिन्न आयोजनामा रकमान्तर नगरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।