निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया शुरु हुनुअघि २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुहरुको पद स्वतः रद्ध हुनेगरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।बुधबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असोज २ गतेअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम रहेकाको पद रद्ध हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वि.सं २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुको कानून बमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अवधिभर मात्र रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सांसदको कार्यकालको बारेमा आयोग स्पष्ट रहेपनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कतै नरहेकोबारे दलहरुसँग छलफल गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले दलहरुसँगको छलफलमा अर्को कार्याकालको निम्ति नयाँ बन्दसूची लिएपछि पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने निस्कर्ष निस्किएकोे बताउनु भयो । उहाँले आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिनेपनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रीहरुलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणाहरु आइरहेको त्यसबारे आयोग परामर्शमा रहेको बताउनु भयो ।

निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुने भएकोले कसैलाई सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिने र कसैलाई नदिने भन्ने पक्षमा आयोग नरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम राख्दै सबै उम्मेदबारलाई समान अवसर प्रदान गर्नेगरी आयोगले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकै आचारसंहीतालाई थप व्यवहारिक बनाउँदै कार्यान्वयमा ल्याउने बताउनु भयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले वि.सं. २०७४ सालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बन्द सूचीमा भएका उम्मेदवारहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बुधबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसंँग छलफल गरेको हो ।