स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन नबुझाए अनुदान नपाउने भएका छन् ।स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तसम्म त्यस्तो प्रतिवेदन नबुझाए राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण नहुने जनाएको हो ।

मन्त्रालयले तोकिएको ढाँचामा त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय समानीकरण, विशेष, समपूरक र ससर्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम र आयोजना तथा कार्यक्रमको जानकारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)मा प्रविष्ट गरिसकेको छ ।

तर, गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन नबुझाएसम्म भने स्थानीय तहले कुनै किसिमको वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट उपयोग गर्न पाउने छैनन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भदौ २ गते वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गर्दै छ ।त्यसबाहेक कात्तिक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते गरी बाँकी अन्य ३ किस्ताको रकम हस्तान्तरण हुनेछ । असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता बाहेक अन्य किस्ता र सोबापतको रकम संकलित राजस्वको अनुपातका आधारमा पुनः निर्धारण गरेर हस्तान्तरण हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

मार्गदर्शनअनुसार तोकिएको समयमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको खर्च रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नबुझाएमा अनुदान बापतको बाँकी रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण हुने छैन् । स्थानीय तहले त्यस्तो विवरण कात्तिक १, माघ १, वैशाख १ र २०८० साउन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्नेछ ।ससर्त अनुदान बापत स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकमका लागि जुन विषय क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने हो । सोही योजना वा कार्यक्रमका लागि मात्र खर्च हुने गरी मासिक नगद प्रवाहको विवरणसमेत यही साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।