अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गतेसम्ममा एक हजार चार सय ३२ उजुरी परेका छन् । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार लिखित उजुरी पाँच सय ५७, हुलाकमार्फत दुई सय ७२, इमेलमार्फत दुई सय ५३, वेबसाइटमार्फत एक सय ९३, टेलिफोनमार्फत ८४, समाचारमार्फत ३६, फेसबुकमार्फत १०, भाइबरमार्फत दुई र अन्य गरी २५ वटा उजुरी परेका छन् ।

यसैगरी आयोगको कञ्चनपुरमा रहेकाे कार्यालयमा ९५, पोखरामा ७०, बुटवलमा ६७, नेपालगञ्जमा ४१, बर्दिबासमा ९२, सुर्खेतमा ९४, हेटौँडामा ८५, इटहरीमा ९४ र आयोगको मुख्य कार्यालय टङ्गालमा सात सय ९४ वटा उजुरी परेको थियो । आयोगले चालु आर्थिक वर्षको २० दिनमा घुस मागेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा एक उप–सचिव र दुई अधिकृत छन् ।

यही साउन १ देखि साउन २० गतेसम्ममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको कार्यालय टङ्गाल तथा त्यस मातहतका कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । साउन १८ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगञ्जमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत विन्दु श्रेष्ठ प्रधानलाई आयोगको टोलीले घुससहित पक्राउ गरेको हो । प्रधानले कम्प्युटर बिलिङको सफ्टवेयर स्वीकृतिका लागि सेवाग्राहीसँग तीस हजार रुपैयाँ घुस मागेको उजुरी परेपछि आयोगकाे टोलीले रकमसहित उनलाई पक्राउ गरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै साउन १८ गते सेवाग्राहीबाट घुसबापत लिएको ६ लाखसहित र स्रोत नखुलेको १६ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल पक्राउ परे । आयोगको टोलीले नेपाललाई नागपोखरीमा रहैकाे एक होटेलबाट घुसबापतको रकमसहित पक्राउ गरेकाे थियो । त्यससम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेको प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै चालु आवकै पहिलो दिन साउन १ गते कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकृत दीपेन्द्र बुढा क्षेत्रीलाई कञ्चनपुरकाे आयोगको टोलीले ३० हजार घुससहित पक्राउ गर्‍याे । घोडाघोडी नगरपालिका १ काे नवरत्न होटेलबाट सेवाग्राहीको ३० हजार घुसबापतको रकमसहित उनी पक्राउ परेका थिए । सेवाग्राहीको रकम भुक्तानी दिने क्रममा ३० हजार घुस माग गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् ।

आयोगले आव २०७८/७९ मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै एक सय ३१ वटा अरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको उजुरीको आधारमा आयोगले अनुसन्धानपछि आरोपपत्र दायर गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गतेभित्रमा आयोगले ६ आरोपपत्र दायर गरेको छ ।