क्यानेडेली विदेश मन्त्री मेलानी जोलीले चीनले हङकङको स्वतन्त्रता दबाउँदै गएको दाबी गरेपछि बेइजिङले ओटावालाई हङकङको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको छ।हङकङको चिनियाँ शासनमा फर्किएको २५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ओटावामा रहेको चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत बाह्य शक्तिहरूले यस्ता विषयमा ‘गैरजिम्मेवार टिप्पणी’ गर्न नहुने बताएको छ।

‘हङकङ मामिला पूर्णतया चीनको आन्तरिक मामिला हो र कुनै पनि बाह्य शक्तिहरू गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी गर्ने स्थितिमा छैनन्। क्यानडा र हङकङबीचको गहिरो सम्बन्ध छ तर हङकङको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने बहाना यो बन्न सक्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।‘हामी फेरि एक पटक क्यानेडेली पक्षलाई कानुनको शासनको सम्मान गर्न, चीनको सार्वभौमसत्ता र एकताको सम्मान गर्न र हङकङको मामिलामा र चीनको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि रूपमा हस्तक्षेप बन्द गर्न आग्रह गर्दछौँ। अन्यथा चिनियाँ पक्षबाट कडा प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपर्नेछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

बिहीवार जोलीले एक विज्ञप्तिमा हङकङसँग क्यानडाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको भन्नुभएको छ। अनुमानित रूपमा तीन लाख क्यानेडेलीहरू हङकङमा बस्छन् र त्यहाँ १०० भन्दा बढी क्यानेडेली कम्पनी सञ्चालित छन्।‘दोस्रो विश्व युद्धमा हङकङमा क्यानेडेलीहरूले भूमि युद्ध लडेका थिए। आज झन्डै तीन लाख क्यानेडेली हङकङमा बस्छन्। हङकङ पनि क्यानाडाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापर सम्बन्ध भएको देशमध्येको एक हो। व्यापार र लगानी साझेदारहरू, यस क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी उल्लेखनीय क्यानेडेली कम्पनीहरूको उपस्थितिबाट यसको पुष्टि भएको  देखिन्छ। यी प्रत्यक्ष सम्बन्धहरू र हामीले साझा गर्ने विश्वव्यापी मूल्यहरूले हाम्रो समाजलाई समृद्ध बनाउँछ र हामीलाई एकताबद्ध गर्छ’, उहाँले भन्नुभयो।

तर जोलीले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू भएपछि विगत दुई वर्षदेखि वाक स्वतन्त्रता र वैकल्पिक विचारको शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिलाई दबाइएको दाबी गर्नुभएको छ। ‘हामी हङकङ र चिनियाँ केन्द्रीय अधिकारीहरूलाई २५ वर्ष पहिले स्वेच्छाले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू अनुसार काम गर्न आह्वान गर्दछौँ। आधारभूत कानुनअन्तर्गत प्रदान गरिएको उच्चस्तरको स्वायत्तता र कानुनको शासनको सम्मान गर्ने र मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्ने चीनको प्रतिबद्धता हङकङको स्थायित्व र समृद्धिका लागि आज पनि त्यति नै आवश्यक छ जसरी सन् १९९७ मा प्रतिबद्ध थियो। भोलि र आउँदो २५ वर्ष र त्यसपछिका लागि पनि यस्तै रहनेछ’, परराष्ट्र मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ।

जुलाई १ १९९७ मा हङकङ १९८४ को चीन–ब्रिटिश संयुक्त घोषणापत्रमा तोकिएको सर्तहरू अन्तर्गत बेलायतबाट जनवादी गणतन्त्र चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। संयुक्त घोषणाले हङकङमा मौलिक अधिकार, उच्चस्तरको स्वायत्तता र ‘एक देश, दुई प्रणाली’ को व्यवस्था गरेको छ।अन्तर–संसदीय गठबन्धन चीन अनुसार ‘२५ वर्षपछि आज हङकङ अब हामीले एक पटक मान्यता दिएको देश रहेन’ जुन ३० २०२० मा लागू गरिएको कठोर राष्ट्रिय सुरक्षा कानून, असहमतिलाई दण्ड दिन, विरोध प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कटौती गर्न र हङकङको स्वायत्तता कम गर्न प्रयोग गरिएको छ।

कानुन लागू भएदेखि कम्तीमा एक सय ८३ जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ र एक सय १३ व्यक्तिहरूलाई अभियोग लगाइएको छ । यसैगरी ५० जनाभन्दा बढी नागरिक समाज सङ्गठनहरू विघटन गर्न बाध्य पारिएको छ । थुप्रै मिडिया आउटलेटहरू बन्द गरिएका छन्।