प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी लगायतका घटनामा एक वर्षको हदम्यादको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।सिंहदरबारमा आज सोमवार बसेको समितिको बैठकले यौन दुर्व्यवहार र जबरजस्ती करणीका अपराधमा एक वर्षको हदम्याद राख्दा पीडितले न्याय र अपराधीले सजाय नपाउने भएकाले कानुनमा भएको हदम्यादको व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएको हो । यसका लागि मुलुकी संहिता एवम् अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयक तयार गरेर संसदमा यथाशीघ्र दर्ता गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै यौन हिंसा, बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको घटना भएको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहन गर्ने, पीडकलाई लुकाउने र संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधका मतियार भएको समितिको भनाइ छ । समितिले पीडितलाई न्याय दिन अड्चन पु¥याउनेहरूलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै विभिन्न नाममा हुने सुन्दरता, मोडलिङसँग सम्बद्ध प्रतियोगिता र सौन्दर्य प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम विस्तृत छलफल गरेर नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिन पनि समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।