नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई पनि छपाईको अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई जोगाउने नाममा पाठ्यपुस्तक छपाइमा एकाधिकार दिदा वर्षेनी पाठ्यपुस्तकको अभाव देखिएको महासंघको दाबी छ । यसबाट लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

महासंघले आइतवार एक प्रेस वक्तव्य जारी गरि समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन जनक शिक्षा सामग्री  केन्द्रले नसकेको जनाउँदै पाठ्यपुस्तक छपाईको लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताएको हो। संघले सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमै छपाई तथा वितरण गर्न नसकेको कारण शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्न नसक्ने अवस्थालाई लिएर २०६४ सालबाट कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मका सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएको उल्लेख गरेको छ।

निजी क्षेत्रले समयमा नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको कारण पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणमा त्यसपछिका वर्षहरुमा सहजता आएको भए पनि जनक शिक्षाले अझैपनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीहरुको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकेकाले विद्यार्थीको पठनपाठनमा गम्भीर असर परेको दाबी गरेको छ।

‘यस्तो अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा १ देखि ४ सम्म र २०७९ को लागि १ देखि ३ सम्म मात्र छपाई तथा वितरणको अनुमति दिएकोले यो भयावह अवस्था आएको हो’, संघले भनेको छ, ‘निजीले पाएको जिम्मेवारी कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक देशभरि वितरण भइरहेको पनि यसै वक्तव्यमार्फत जानकारी गराउँछौँ।’

अझै पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कम्तीमा कक्षा १ देखि ८ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणको अनुमति दिएमा निजी क्षेत्रले १५ दिनमै देशैभरि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हात–हातमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।