राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रारम्भिक निस्कर्ष निकालेको छ ।

शुक्रबार अपरान्ह आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी यसको जानकारी गराएको हो ।

आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट ७ वटा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली र आयोगका कर्मचारी सम्मिलत ४५ वटा टोलीले ७७ जिल्लामै अनुगमन गरेको जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राजनीतिक दलहरुले थप संयमता अपनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले मतपेटिका तोडफोड तथा आगजनी हुनु, मतदान अधिृकत कुटिनु जस्ता घटनाले राजनीतिक दलले नै थप संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको आयोगले निस्कर्ष निकालेको बताउनुभयो ।

उहाँले ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, किरियापुत्री, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेपनि हुम्ला, गोरखा लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा मतदान स्थल टाढा भएको अघिल्लो दिन नै हिँडेर मत खसाल्न मतदाताहरु पुगेको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले मतदाता शिक्षाको अभावका कारण मतदान गर्ने तरिकामा मतदाता अल्मलिएको, कतिपय मतदान स्थलमा खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा मतदाता बेहोस भएको, शौचालयको अभाव, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अपाङ्गता भएका मतदाताहरुलाई सहज रुपमा मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था नमिलाइएको पाइएको पनि बताउनुभयो ।

अध्यक्ष मगरले आयोगले गरेको अनुगमनको क्रममा प्राप्त जानकारी अनुसार सप्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक, अछाम, कपिलवस्तु, दाङ लगायतका जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको बताउनुभयो । त्यस्तै बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, अछाम, कालीकोट, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, धनुषा र महोत्तरी लगायतका जिल्लाहरुका केही मतदान केन्द्रहरुमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुबीच झडप हुँदा केही व्यक्ति घाईते भएको, केही स्थानमा भएको अवाई फायरले मतदान प्रभावित भएको पाइएको आयोगको निस्कर्ष छ ।

अध्यक्ष मगरले आयोगले मतदान स्थगन भएका क्षेत्रहरुमा शान्ति सुरक्षाको मापन गरी तत्काल मतदान गराउन निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाइ आग्रह गरेको बताउनुभयो । आयोगले स्थगित भइ सुचारु भएका मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दलहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा भाग लिन र झडपमा घाईते भएकाहरुको उपचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।