नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताउनु भएको हो ।

पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहनुभएका गुरुङले समितिले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको तर्क गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद वा मन्त्रपरिषदले सुनुवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले संसदीय सुनवाईका लागि न्यायपरिषद र मन्त्रीपरिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्विकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गर्नुभयो ।

बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गडतौलाले संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस व्यक्तिबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।