अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १५:१७ | Colorodo: 03:32

निर्वाचन आयोगविरुद्ध कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने राप्रपाको निस्कर्ष

बिआरटीनेपाल २०७८ माघ ९ गते ६:३२ मा प्रकाशित

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको भन्दै कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निस्कर्ष निकालेको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय चाबहिलमा बसेको केन्द्रिय पदाधिकारीको बैठकले सो निस्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निर्वाचन आयोगले भन्दैमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल सिद्धान्त नै संशोधन गरेर नजाने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीको विधान संविधानको परिधि भित्र नै रहेकोले आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको भन्दै उचित समयमा त्यसको जवाफ दिने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष लिङदेनले साम्प्रदायिक र धार्मिक सद्भाव बिथोलिने गरी कुनै पनि चिन्ह प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको भनिए पनि कुुनै पनि दललाई आस्थाको आधारले प्रतिबन्ध लगाउन पाउने र यस किसिमका प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको तर्क गर्नुभयो । यता, निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो विधानका केही अंशहरु नसच्याए आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले राप्रपाको विधानको धारा ४ मा सनातन हिन्दु एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भनेकोले सो कुरा अहिलेको प्रचलित विधानले स्वीकार गर्न नदिने भन्दै त्यसलाई हटाउन अनुरोध गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले आयोगले २०७७ साल माघ ७ गते नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निसान छाप, राष्ट्रिय फूल, रङ, राष्ट्रिय पंक्षी, राष्ट्रिय जनावर, नेपालको नक्शा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वहरुका तस्वीर जस्ता कुराहरुलाई राजनीतिक दललाई चिन्हको रुपमा प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको तर राप्रपाले पेश गरेको झण्डामा पनि मध्य भागमा गाईको चिन्ह रहने उल्लेख भएकोले यी दुई कुराहरु सात दिनभित्र सच्याएर निर्वाचन आयोगमा बोलाइएको बताउनु भयो ।

सहप्रवक्ता धमलाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगले भनेअनुसारको विधान परिवर्तन गरेर ल्याउने कुरामा आयोग आशावादी रहेको पनि बताउनु भयो । निर्वाचन आयोगले गत २०७८ माघ २ गते राप्रपालाई आफ्नो पार्टीको विधान संशोधन गरेर सात दिन भित्र निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू