शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालय संघीय शिक्षा ऐन फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबार बैठकमा मन्त्री पौडेलले शिक्षा सम्बन्धीे संघीय ऐन छिटो भन्दा छिटो संसदमा लैजाने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।बैठकमा संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनको बारेमा बोल्दै उहाँले पूर्वशिक्षा मन्त्रीहरूले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै संघीय शिक्षा ऐनका विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सरोकारवाला पक्ष र विज्ञबाहेकका कुरा आफूले नसुन्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको काम कर्तव्य प्रत्यायोजनको चरणमा रहेकाले धेरै कुराहरू संघीय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्ने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकको विषयमा स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको बताउँदै यस थप बलियो बनाउन ऐनमा समावेश गर्ने उहाँको प्रतिवद्धता छ ।

चीनमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताउँदै चाँडै नै निकास निकाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।मन्त्री पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको ११औं सशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बताउँदै शिक्षकहरूको आन्तरिक बढुवाको काम सुरु भएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्लानिङ कमिसनले तयार पारेको १५औं योजना र उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले विभिन्न कलेजले विद्यार्थीबाट मापदण्ड विपरीत पैसा उठाइरहेको भन्दै यसमा अनुगमन गरी कारबाही गर्नसमेत ध्यानाकषर्ण गराउनुभयो ।

यस्तै, पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले विद्यार्थीका अभिभावकहरूको दायित्वको विषयमा पनि कानुनमा व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।यस्तै, सांसद अञ्जना विसुङ्खेले नेपालमा भएका परम्परागत शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले इन्टरनेटको मूल्य बढी भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसले विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।

सांसद एकपाल मियाँले संघीय शिक्षा ऐन आउने समय तोक्न पनि मन्त्री पौडेलसँग आग्रह गर्नुभयो । शिक्षा ऐन आउने भनेको दुई वर्षभन्दा धेरै समय भइसकेको भन्दै उहाँले मिति तोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।