संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले आफ्नो निर्देशनअनुसार बनाउनुपर्ने विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिले विभिन्न समयमा दिएको निर्देशनअनुसार बनाउनु पर्ने विधेयकहरु प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारी निकायहरुले बजेट निकासा गरी आ–आफ्नो भवन निर्माण गर्दा वातावरण लगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको र मापदण्ड बमोजिम नगरेकोले शहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त भवन निर्माणको व्यवस्था गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा नागरिकको विकासप्रतिको तीव्र चाहना, सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकहरुमा छरिएर रहेका बजेट अभावका कारणले अलपत्र परेका आयोजनाहरु तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणाअनुरुप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजनाहरु अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले शहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ शहर मेगा सिटी, स्मल सिटी, मेट्रो सिटी, एकीकृत नमूना बस्ती लगायतका सम्बन्धमा अघि बढाइएको कार्ययोजना बारेमा विस्तृत छलफल गर्ने जनाएको छ ।