प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानन्याायधीश राणालाई महाभियोग लगाउन माग गर्दे ज्ञापनपत्र बुझाउन बालकोट निवासमा आएका बार पदाधिकारीलाई उहाँले राणाको बहिर्गमनबाट मात्र न्यायालय सुधार नहुने भन्दै महाभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको जवाफ दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धन पनि महाभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको ओलीको दाबी थियो । उहाँले आफूहरूसँग महाभियोग पारित गर्ने संसद संख्या समेत नभएको भन्दै राणाकै अडानका कारण निकास कठीन भएको तर्क गर्नुभयो ।

ओलीले प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भाग नखाजेको जिकिर गर्दै बचाउ गर्नुभयो । न्यायालय न्यायालय जस्तो नभएको, न्यायाधीशको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो नभएकको भन्दै उहाँले न्यायालय सच्चिन आवश्यक भए पनि त्यसको सम्भावना न्यून रहेको ओलीको ठम्याइ छ ।

ओलीले आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको पनि स्पष्ट पार्दै न्यायालयको सुधारका लागि मनैदेखि लाग्न आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अदालतको विषयलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिको बचाऊमा नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।