उच्च अदालत पाटनले गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायधीश नृपध्वज निरौलाको आइतबार बसेको एकल इजलासले मंसिर १९ गते परराष्ट्र र गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।

एनआरएनएको निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बनिरहेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले फेरि चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनआरएनएले परराष्ट्रसाग समन्वय गरी गत शुक्रबार निर्वाचनको नयाँ मिति मंसिर २९ (डिसेम्बर १५) का लागि सार्वजनिक गरेको थियो ।

परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो । जसको नेतृत्व एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले गरिरहनुभएको छ । यसको अर्थ कुमार पन्त अध्यक्ष रहेको संघको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्वाचन गराउन पाउने गरि परराष्ट्रले निर्देशन दिएकोमा उच्च अदालतको आदेशले रोकिदिएको हो ।