गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने गरि गरिएको सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७८ को दोस्रो संशोधनले वैधता पाएको छ । सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७८ आज राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यसले कानुनी वैधता पाएको हो । कुनै पनि सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र त्यसले वैधानिकता पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसले प्रधानन्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार भने कटौती भएको छ । २ गते मङ्सिरमा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरी गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरेको थियो ।