सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐन अध्यादेशबाटै भए पनि ल्याउने बताउनुभएको छ । संखुवासभामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले अध्यादेशबाटै भए पनि ऐन ल्याउने बताउनुभयो । निजामती ऐन पारितपछि कर्मचारी भित्र देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने उहाँको विश्वास छ ।

राजनीतिक गतिरोधका कारण ऐन संसदबाट पारित हुन नसक्दा ४० प्रतिशत कर्मचारी र ५० प्रतिशत प्राविधिकको अभाव भएको उहाँको भनाइ छ । ऐन आएपछि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको सही व्यवस्थापन हुने उहाँले बताउनुभयो । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री श्रेष्ठले पाँच दलिय गठबन्धन आउँदो चुनावसम्मै तालमेल गरेर जाने बताउनुभयो ।