सरकारले जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानले आपत्ति जनाएको छ ।सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज ७ गते मुख्यसचिवस्तरीय निर्णयबाट जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो निर्णय सच्याउन इपानले माग गरेको छ ।

इपानले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रशारण लाइनहरु विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत विक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको विलिङ शुल्क सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । जलविद्युत उत्पादकहरुको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि इपानले माग गरेको छ ।