नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमरशेर राणाको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।काठमाडौंमा भएको एक साक्षात्कारमा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र महाअभियोगको विषयमा नेपाल बारले कुनै पनि धारणा बनाइनसकेको बताउनुभयो । पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको सवालमा बारले आधिकारिक धारणा नबनाएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमको वक्तव्य नेपाल बारले प्राप्त गरेपछि औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्ने भन्दै फोरमको सुझाव अवलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीश राणाले सोच्नैपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगे न्यायापालिका ८ं० प्रतिशत सुधार हुने उहाँले बताउनुभयो ।

स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गर्न र सो प्रणाली लागु गर्न केही समय लाग्ने भए गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले आलटाल गरिरहेको गुनासो अध्यक्ष श्रेष्ठको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले पटक–पटक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भने नगरेको गुनासो बारको छ ।

प्रतिवेदन लागू गराउने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा आफ्नो संस्थाले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । अहिले सर्वोच्च प्रतिवेदन कार्यान्वयन तर्फ विमुख हुँदै गइरहेको स्थिति रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल बार एशोसियसनले आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको भन्दै त्यसपछि बारले फेरि नयाँ धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।