नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएसँगै प्रदेश सभा ३५ सदस्यीय भएको छ ।३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा अब चार पद रिक्त भएसँगै ३५ सदस्य कायम भएको हो । अदालतको फैसलासँगै कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार सुरक्षित रहेको छ । ३५ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि १८ सांसद चाहिन्छ, अहिले माओवादीका १२ र कांग्रेसका ६ गरी १८ सदस्य नै रहेकाले सरकार सुरक्षित रहेको हो ।

एमालेका १९ सांसद रहेकोमा कारबाहीपछि अब १६ जना मात्रै रहेका छन् । अदालतको आदेशसँगै कर्णालीका एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको सांसद पद निलम्बनमा परेको हाे ।

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति, दलीय संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको भन्दै कारबाही जायज रहेको निर्णय गरेको हो । नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीतका काम गर्दा आफ्ना दलका सांसदलाई कारबाही गर्न सकिने प्रावधानलाई नकार्न नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।