प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज बाट सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेपछि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरिदिनु पथ्र्यो भन्ने बिचार राख्नुभयो । हाउसको कन्फिडेन्ट ( विश्वासको मत ) नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नहुने र बस्न दिनपनि नहुने उहाको भनाई थियो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमा निवेदकको पक्षमा बहस गर्दै कार्कीले प्रधानमन्त्रीको काम कारवाही समाधान गर्ने भन्दापनि अवरोध खडा गर्ने खालको भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन नचाहिने जिकिर गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको रिट निवेदनमाथि पक्षमा बहसमा गर्दै उहाँले संविधानको धारा ७२ को उपधारा ३ सम्म दलको समर्थनको कुरा आउने भएपनि उपधारा ५ मा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवासँगै प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नु उचित होकी होइन भन्नेबारे प्रश्न गर्नुभयो । संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीलाई उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले विश्वासको मत पाएको नपाएको कुरा बेग्लै होला, अनि फेरी प्रतिस्पर्धा गर्न पाईँदैन र ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को उपधारा–५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा आफुलाई दाबी गर्नुभएको थियो । बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी दाबी गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभएको छ ।