नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयसम्म गम्भीर र नकरात्मक प्रभाव पार्ने सत्तारुढ प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरिदिएपछि एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले त्यसको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा नकारात्मक र गम्भीर हुने बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश अप्रत्यासित रहेको टिप्पणी गर्दै ज्ञवालीले यो आदेशले राष्ट्रिय राजनतीतिलाई जटिल दिशातिर धकेलेको ठहर गर्नुभयो । सर्वोच्चको आदेशबारे पार्टीको थप धारणा तय गर्नका लागि बैठक बस्ने पनि ज्ञवालीले बताउनुभएको छ ।