सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस यो पटक पनि संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ती हुने भएको छ । सिफारिस गर्दाको समयमा देखिएको विवादसँगै नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरू यो पटक पनि स्वतः अगाडी बढ्न लागेको हो । वर्तमान सरकारले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीय संसद अन्र्तगत संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली अनुसार संसदीय सुनुवाई हुन नसके नियुक्ति सिफारिस भएको ४५ दिन पछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा विगतमा पनि संसदीय सुनुवाइविना ४५ दिनभित्र कुनै प्रतिक्रिया नआए नियमावलीको प्रावधान टेकेर स्वतः नियुक्त हुने बताउनुहुन्छ ।

संवैधानिक परिषद्मा राज्यका तीनवटै अङ्ग र प्रमुख प्रतिपक्षी समेतलाई समेटिने भएकाले संवैधानिक आयोगमा आउने व्यक्तिले निष्पक्ष भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली बताउनहुन्छ । नियुक्त हुने व्यक्तिको कामका लागि मनोबल माथि हुनुपर्ने भन्दै उहाँले संवैधानिक परिषद्मै विवादमा भएर आउने व्यक्तिसँग काम गर्न सक्ने मनोबल नहुने तर्क उहाँको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका पूर्व सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको निर्णयको अलावा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएर जाने बताउनुहुन्छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै भएको भन्दै उहाँले संसद्को काम केवल अवस्था बिग्रनै लागेको देखिए रोक्ने मात्रै भएको बताउनुभयो ।