काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साना तथा घरेलु व्यवसायहरूको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा उच्च धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका पदाधिकारीहरूसँग सोमबार वेबिनारमार्फत आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो र– संसारभरि नै एमएसएमईज र एसएमइजको भूमिका हेर्ने हो भने सङ्ख्यात्मक हिसाबले त झन्डै ९९ प्रतिशत नै देख्छौँ भने अर्थतन्त्रमा योगदान पनि धेरै अर्थपूर्ण रहन्छ ।’

त्यही हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि आफ्नो पोलिसी, आफ्ना नीतिहरूमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ । गत सालको मौद्रिक नीतिमार्फत हामीले वास्तवमा ऐतिहासिक परिवर्तन नै ल्याउन खोजेका छौँ । त्यो प्रयास हाम्रो रह्यो नीतिगत हिसाबले धेरै हदसम्म उपलब्धि हासिल भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि प्रत्येक शाखामा १० वटा आवेदन आउनुपर्ने र सँगसँगै कुल कर्जाको १५ प्रतिशत एक करोड भन्दा साना कर्जाहरूमा जानुपर्ने व्यवस्था गरी पुर्नरकर्जामध्ये पनि ७० प्रतिशत पुन कर्जा १५ लाख भन्दा सानालाई दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

योभन्दा अगाडि साना उद्योगीले पुन कर्जा लिएको इतिहास नै छैन । गत साल मात्रै १५ लाखभन्दा साना व्यवसायी लगभग ४२ हजारले पुन कर्जा पाउनुभयो । त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो हाम्रो नयाँ पोलिसिको जस्तो लाग्छ ।

पुन कर्जा भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नै सबै फाइनान्सिङ गर्ने होइन, अहिले हाम्रो टोटल लोनको आकार ४१ खर्ब पुगेको छ । जम्मा क ख ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । ४१ खर्ब नै राष्ट्र बैङ्कले दिएर ब्याज सहुलियत दिने भन्ने हुँदैन राष्ट्र बैङ्कका आफ्नै सीमा छन् ।
हाम्रो प्रयास भनेको धेरैभन्दा धेरै क्रृणीको, व्यवसायीको आत्मबल कसरी बढाउन सकिन्छ । उहाँहरू बिचबिचमा आएका उतारचढावको कारणले आफै एउटा स्टेजमा पुगसकेको व्यवसायबाट फेरी भासिन पुग्ने, हराउनुपर्ने स्थिति नआओस् । त्यहाँ कसरी नीतिगत हिसाबले हामीले कसरी सघाउन सकिन्छ भनेर गरेको राष्ट्र बैङ्कले गरेको एउटा इमानदार प्रयास थियो ।

यसमा खास गरी व्यवहार र प्रक्रियामा साेंचेजस्तो भएन बैङ्कहरूले अलिकति व्यवसायमैत्री व्यवहार गरेनन् भन्ने कुरा हामीलाई बिचबिचमा बारम्बार नआएको होइन त्यसभित्र कैयौँ व्यवहारिक समस्याहरू हामीले पनि महसुस गरेका हौँ । यस्ता कुरालाई कम गर्ने प्रयास गरेका छौँ र धेरै हदसम्म सुधार भएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष श्याम गिरीले उद्योगीहरूले लिएको कर्जामा निषेधाज्ञा अवधिको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साना उद्योगीको हकमा पुन कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिलाई पुन लेखन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको भन्दै उहाँले पुन कर्जा कार्यविधि पुन लेखन कार्यमा घरेलु महासङ्घलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने बताउनुभयो ।

केही बैङ्कहरूले पुन कर्जा कार्यविधि तथा मौद्रिक नीतिमा लेखिएका शब्दहरूलाई केलाएर केही बैङ्कका शाखाहरुले साना उद्योगीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको गुनासो राख्दै उहाँले भन्नुभयो र– कृषि उपज र प्रशोधन सम्बन्धी उद्योग भनेको छ । तर धान, चामल र च्युराजन्य उद्योगका लागि पुनकर्जाको लागि जाँदा तपाइहरुको त कार्यविधिमा लेखेकै छैन भनिन्छ । बैङ्कका यस्ता व्यवहारले साना व्यवसायीहरूलाई सार्‍है पीडित बनाएको छ ।’ र राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका व्यवस्थाहरूलाई वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले लागु गर्ने सन्दर्भमा भावनात्मक हुन नसकेको, संवेदनशील हुन नसकेको हामीले बुझेका छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

महिला उद्यमीको हकमा सहुलियत कर्जा नै पाइएन भन्ने धेरै गुनासो रहेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो र अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैङ्कले निर्देशित गर्दै गर्दा पनि धेरै बैङ्कले लागु गर्न सकेनन् । उहाँहरूका पनि बाध्यता थिए होलान् । ती बाध्यताका बिच पनि हाम्रो अर्थतन्त्र उकास्नु पर्ने सन्दर्भमा महिला उद्यमीलाई उपेक्षा गर्‍यौँ भने अर्थतन्त्रले गति लिँदैन ।’

सो अवसरमा महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश प्रधान, पूर्व अध्यक्ष लता प्याकुरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

राष्ट्र बैङ्कका तर्फबाट पनि डेपुटी गर्भनरद्वय बमबहादुर मिश्र, डा. निलम तिमिल्सिना, प्रवक्ता देवकुमार ढकाललगायत विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।