संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो मुलुकमा हतियारको सहज उपलब्धता रोक्न म्यानमारलाई आग्रह गरेको छ ।राष्ट्रसंघको महासभाले गत नोभेम्बरमा भएको आम निर्वाचनको परीणाम स्वीकार गरेर जननिर्वाचित नेताहरुलाई रिहा गर्न पनि आग्रह गरेको हो ।सेनाले गत फेब्रुअरी १ मा जननिर्वाचित सरकार विघटन गरेर सत्ता हातमा लिएसँगै विपक्षी दलकी नेतृ आंङ साङ सूचीलगायत विभिन्न नेतालाई हिरासतमा लिएको छ ।

राष्ट्रसंघले विभिन्न ११ मुलुकको समर्थनमा म्यानमार सेनाको तानाशाही शासन अन्त्य गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न विशेष प्रस्ताव पारित गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।सेनाले जननिर्वाचित सरकार विघटन गरेर सत्ता नियन्त्रणमा लिएसँगै लामो समयदेखि म्यानमारमा सेनाको कदमको विरोध भइरहेको छ ।हजारौंको संख्यामा म्यानमारका नागरिकले सडक आन्दोलन गरेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सैन्य सरकारले दमन गर्न थालेसँगै भएका हिंसामा करिब नौ सय जनाको मृत्यु भएको छ ।

यस्तै आन्दोलनका क्रममा हजारौं घाइतेसमेत भएका छन् । म्यानमारमा सेनाले सत्ता फिर्ता नगरे ठूलो गृहयुद्धको जोखिम रहेको भन्दै सदस्य राष्ट्रहरुले राष्ट्रसंघले विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।राष्ट्रसंघ र युरोपियन युनियनका म्यानमारस्थित आवासिय प्रतिनिधिहरुले सेनाको दमनका कारण नागरिकको स्वतन्त्रता हनन् हुनुका साथै अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्यालगायतका समुदाय दुवै पक्षको दमनका परेका उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै राष्ट्रसंघले आफ्नै नागरिकविरुद्ध हिंसा मच्चाएको भन्दै म्यानमारको ध्यानाकर्षण गराउन विशेष प्रस्ताव पारित गरेको जनाएको छ ।