अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १०:५९ | Colorodo: 23:14

एनआरएनको चुनाव खर्चमा ‘हे नारायण’

अनिल पाण्डे २०७८ वैशाख ३१ गते १७:०१ मा प्रकाशित

गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नयाँ कार्य समितिका लागि निर्वाचन हुँदै छ । पदाधिकारी र सदस्य गरी एक सय ३७ भन्दा बढीको भीड गैर आवासीय नेपालीको कार्य समितिमा आउने छ । एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई सचिव, ६ क्षेत्रीय संयोजक, १० उप-क्षेत्रीय संयोजक, ६–६ महिला तथा युवा संयोजकलगायत पचासौँ जिम्मेवारीका लागि निर्वाचन हुनगइरहेको छ । निर्वाचनमा छनोट हुन हजारौँ एनआरएनहरू प्रचार–प्रसारमा लागेका छन् । सामाजिक सञ्जाल रङ्गाउने काम भइरहेको छ भने कुनै कुनै ठाउँ–ठाउँमा भोज–भतेर पनि चलेका छन् ।

सङ्घको विधान, २००३ (संशोधन २०१७) अनुसार नेपालको विकास र प्रवर्द्धनमा टेवा पु¥याउन, विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपालीहरूको हितको पक्षपोषण गर्न सङ्गठित रूपले अघि बढ्नका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ गठन भएको हो । नेपाली मूलको व्यक्ति जो कम्तीमा दुई वर्ष विदेशमा बसोबास गर्दै आएको छ, ऊ सघंको सदस्य बन्न सक्छ । तर, दक्षिण एसियाली मुलुक जो सार्कमा आबद्ध छन्, उनीहरूलाई भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घले मान्यता दिएको छैन ।

‘सार्क मुलुक बाहेक’ भन्ने प्रावधान विधानमा ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपाली मूलको व्यक्ति जो विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएर बसेको छ, उसले त यस सङ्घको सदस्यता पाउँछ नै, विदेशी नियोगमा काम गर्न गएका कर्मचारी, पढ्न गएका विद्यार्थी र जागिर खान बाहिरिएका नेपाली सबैले दुई वर्ष नेपालबाहिर बसेको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा यसको सदस्य हुन पाउँछन् । विदेशी मुलुकमा नेपाली भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकास गर्ने, नेपालको समृद्धिका लागि विदेशी लगानी मुलुकमा भित्र्याउनेजस्ता उद्देश्य लिएर गठन भएको यो संस्था विभिन्न कारणले नेपालभित्र र बाहिर चर्चित पनि छ ।

खास गरी, नेपालमा दैवी विपत्ति पर्दा सङ्घ र सङ्घमा आबद्ध सदस्यहरूले नेपालका नागरिकलाई ठुलो सहयोग गरेका छन् । पछिल्लो समय, २०७२ साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सङ्घले ठाउँ–ठाउँमा आवास खडा गरेर नेपालीलाई सघाएको छ । महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको जिल्ला गोरखाको लाप्राकमा सिङ्गै बस्ती तयार पारेर पीडितलाई लालपुर्जासहित हस्तान्तरण गरेको घटना प्रशंसनीय छ ।

धार्चे गाउंपलिकाका लाभग्राहीहरूलाई एक समारोहका बिच हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय नागरिकहरूमा देखिएको खुसीले एकैसाथ सङ्घको आवश्यकता उजागर गरेको थियो । २०७३ साल वैशाख १२ गते नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र गैर आवासीय नेपाली सङ्घबिच त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भई नमुना बस्तीको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । गोरखा जिल्लाको लाप्राकस्थित धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा सङ्घको प्रत्यक्ष सक्रियतामा ५ सय ७३ वटा निजी आवास निर्माण भएका छन् ।

सङ्घले हाल कोभिड– १९ को महामारीको चपेटामा परेका नेपालीलाई पनि सघाएको छ । दुई करोड रुपियाँ मूल्य बराबरको अक्सिजन उपकरण सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घले अक्सिजनको हाहाकार बढेको र त्यसको अभावमा भकाभक नेपाली मर्न थालेको समाचार प्रकाशित हुनासाथ आकस्मिक बैठक बसी कोरोना बिरामीका लागि १ सय वटा अक्सिजन कन्सनट्रेटरहरु पठाउने निर्णय गर्‍यो । नेपालमा तत्काल अक्सिजन सिलिन्डर लगायतको समस्यासँग जुध्ने अभियानमा ऐक्यबद्धताका साथ अघि बढ्ने निर्णय सङ्घले गर्‍यो ।

यसैबिच, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका महासचिव पशुपति पाण्डेले एनआरएनए अमेरिकाको सकृयतामा १५ हजार डलर खर्चिएर जनकपुरमा आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको छ । त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतकी अध्यक्ष पुनम गुरुङले बेलायत सरकारलाई खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । नेपाली दूतावास लन्डनको सहकार्यमा नेपालमा खोप पठाउन बेलायत सरकारलाई आग्रह भइरहेको छ र क़यालिफ़ोरनिया को non profit motherland nepal ले पनि नेपालमा खोप कसरी पढ़ाऊन सकिनछ भनेर लोकल मेयर अनि सिटी काउंसिलहरुसँग़ परामर्श गरिरहेको जानकारीमा आएको छ ।

यसरी हेर्दा एनआरएनका गतिविधिहरू नेपाल र नेपालीको हितमा देखिन्छन् । सङ्घ अझै व्यवस्थित हुने हो र विदेशमा रहेकामध्ये आधाउधि नेपालीलाई मात्र समेट्ने हो भने पनि ४०–५० लाख नेपालीलाई मातृभूमिमा योगदानका लागि भूमिका खेल्न लगाउन सकिन्छ । तर, समाजसेवालाई लक्ष्य बनाएको यस सङ्घमा निर्वाचनका लागि जसरी खर्च गरेर अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी हुने प्रयास भएको छ, त्यसले विकृति जन्माउँछ कि भन्ने डर लाग्छ ।

खास गरी, सङ्घको अध्यक्ष हुनु निकै खर्चिलो देखिएको छ । जस्तो, अमेरिकाकै कुरा गरौँ, क्यालिफोर्निया राज्यमा आएर अध्यक्षका उम्मेदवारले चुनाव प्रचार गर्दा पाँच हजार डलर त अवश्य सके होलान् । खानपिन र भोजभतेर अनि आउने–जाने खर्च हेर्दा १० वटा स्टेटमा जाँदा ५० हजार डलरले पनि पुग्ला जस्तो लाग्दैन । एनआरएनको निर्वाचनले उम्मेदवारलाई ‘हे नारायण’ भनेर टाउको समाउने अवस्थामा नपुर्‍याउला भन्न सकिन्न ।
अहिले, अध्यक्षका तीन उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा मै समय सक्ती अनि ऽऽ मैँ खर्च गरिरहेका छन् । जित्ने आखिर एक जनाले हो । जित्नेले त कम्तीमा नाउँ पाउला भनौँ, शक्तिका स्रोतसम्म उसको पहुँच बढ्छ भनेर सन्तोष मानौँला, पराजित हुनेहरूको त सबै गयो । त्यसैले, यस प्रकारको खर्च गरेर निर्वाचनमा लड्नुभन्दा यसका लागि छुट्टाएको ५० हजार खर्च गर्ने हो भने नेपालमा राम्रै समाजसेवा हुन्छ, नेपालीको हित हुन्छ र नाम पनि रहन्छ । नेपाली राजदूतावासबाट ५५० डलर तिरेर एनआरएनको परिचयपत्र बनाएपछि नेपाल जान भिसा लाग्दैन, जग्गा, घरजस्ता सम्पत्ति आफ्नै नाममा नेपालमै राख्न पाइन्छ । मातृभूमिको कल्याण पनि गरिने, आफ्नो पनि हित हुने, पक्तिकारलाई यो बाटो चाहिँ बढी सुरक्षित लागेको छ है !

बेलैमा चेतना भया,
बाकी आफ्नो मर्जी,