सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको बजेटमा छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको छ ।प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्री ठगुन्नाले हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि कार्यक्रम नभएकाले यसपटकको बजेट मार्फत नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनुभएको हो ।

पहिला भएको ‘दुर्गम क्षेत्र विकास समिति’ कार्यक्रम पनि संघीयता आएसँगै कटौती गरिएकाले अहिले त्यस क्षेत्रका लागि केन्द्रीय सरकार अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम नरहेको पनि बताउनुभयो । देशको विकास निर्माण समानुपातिक रुपमा गर्न पनि हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसबाहेक मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र अन्य विकास योजनाका कार्यक्रमहरुमा संघीय सांसदको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिइने पनि बताउनुभयो ।मन्त्रालयले झोलुङ्गे पुल, सडकपुल, तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई व्यक्ति विशेषको क्षेत्रमा धेरै जाने भन्दा पनि समग्र रुपमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय तहमा भएका बेथितिका कुराहरुलाई मन्त्रालयले हेर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । जसका कारण कुन स्थानीय तहमा कसरी कार्यक्रम तय भएको छ भन्ने जानकारी संघीय सरकारलाई नहुने बताउनुभयो । यसबाहेक स्थानीय तहमा जनशक्ति परिचालनमा पनि समस्या आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।