अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०३:२३ | Colorodo: 15:38

तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ दललाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो

बिआरटीनेपाल २०७८ वैशाख ६ गते ९:१० मा प्रकाशित

निर्वाचन आयोगले लगातार तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । राजनीतिक दलहरुलाई स्पष्टीकरण बुझाउन ७ दिनको समयसीमा दिइएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्ने भए पनि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७६/०७७ सम्मको गरी ३ आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन नपाएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको उहाँको भनाइ छ । तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेमा सबै साना राजनीतिक दलहरु रहेका छन् ।

दलहरुलाई आप्mनो दलको आय र व्ययको वास्तविक हिसाव किताब देखिने गरी लेखा राखिएको छ छैन ? राखिएको छैन भने के कति कारणले नराखिएको हो ? राखिएको छ भने सोको विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै आयोगले लगातार तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेको नदेखिएकोले के कति कारणले पेश नगर्नु भएको हो ? सोको औचित्यपूर्ण कारण सहित स्पष्ट जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ । आय व्ययको लेखापरीक्षण नगराई आयोगमा पेश नगर्नु तथा सोही ऐनको दफा ४१ को उपदफा (५) बमोजिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु आदी जस्ता कार्य प्रचलित कानून विपरितको कार्य हुन की होइनन ? के कति कारणले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएका विभिन्न व्यवस्थाको अवज्ञा गर्नु भएको हो ? स्पष्ट गर्न पनि दलहरुलाई भनेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दललाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले उक्त जरिवाना किन नगर्ने ? स्पष्ट गर्न पनि आयोगले भनेको छ । आयोगले मागेको विवरणसहित स्पष्टीकरण पेश नगरेमा बीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था ऐनमा छ ।

त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम कारवाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ । जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र कामकारवाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू