संविधानले जातिय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवानासमेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको दलित अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् ।जातीय छुवाछुतका घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै अगाडि रहेको छ ।

छुवाछुतकै कारण विभिन्न समयमा हिसांत्मक घटना समेत घट्ने गरेका छन् । धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले दलितप्रति हेर्ने नजर नफेरिएको गुनासो गरे ।दलित समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि कानूनको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गर्दै आएका छन् ।

संसदले कानून बनाउने र सरकारी निकायबाट ती कानूनको कार्यान्वयन नहुनुकै कारण दलित माथिको छुवाछुत अन्त्य नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

सरकारले दलितका पक्षमा काम गरे पनि समाजमा बस्ने सबै व्यक्तिहरुको सोच परिवर्तन नहुँदा यो समस्याको समाधान हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताउनुभयो । अब थर नै हटाएर नाम मात्रै राखेर नागरिकता बनाए मात्रै छुवाछुत अन्त्य हुने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

कानूनी पक्षलाई बलियो रुपमा कार्यान्वयन गर्दै समुदायको मानसिकता समेत परिवर्तन ल्याएर जातीय छुवाछुतको अवस्थालाई नष्ट गर्नु आवश्यक भएको कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।