सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय मगाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको आज बसेको इजलासले त्यस बेला मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय तथा ती सम्बन्धी प्रस्ताव समेतको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत ती कागजात झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।