निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजन सम्बन्धी निर्णय बेलैमा नगर्ने हो भने नयाँ सरकार गठन प्रकृया नै अवरुद्ध हुने अवस्था सृजना भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै विभाजित भएको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकतामाथिको विवादलाई नसल्ट्याउँदा समस्या सृजना भएको हो ।

अहिले नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको छ । तर आयोगबाट कानुनी रुपमा विवाद निरूपण नगर्दा समस्या भएको हो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला मार्फत बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति उत्तरदायी भएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको छ भने बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने भए आफ्नै पार्टीभित्र विकल्प खोज्नुपर्ने भनेको छ ।

‘राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधान बमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यको विषय हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ,‘संसदीय दलको नेता माथी बिश्वासको मत यथावत रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधान बमोजिमप्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरि निकास प्रदान गरिने हुन्छ ।’ गत २० माघमा निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड– माधवकुमार नेपाल पक्ष र प्रधानमन्त्री ओली पक्षले दल दाबी नगरेको भन्दै कसैलाई पनि आधिकारीक नमान्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित पार्टीको आधिकारिकता आयोगमै पुगेर गरेको थियो ।

तर आयोग भने नेकपा विवादलाई अलपत्र छाडेर निर्वाचनमा होमिएको थियो । यस्तै गत २८ माघमा भृकुटीमण्डपमा आयोजित आमसभाबाट अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन आयोगमाथि शंका ‘गतिलो चाल देखाएको छैन है निर्वाचन आयोग !’ भन्दै चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएसँगै राजनीतिले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर आयोगले आधिकारिकता विवादको टुंगो नलगाएकाले फेरी राजनीतिको हलो अड्किएको छ ।

आयोगले आधिकारिताको टुंगो नलगाउदा नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्नै नसक्ने, दलको नेता र उपनेता लगायत चयन हुन नसक्ने, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीका लागि मनोनयन हुन नसक्ने, राजनीतिक सहमतिका लागि अन्य दलसँग हुने छलफल र समझादारी समेत औपचारिक हुन नसक्ने अवस्था छ । जुन कुराका संकेत बिहीबार पेरिसडाँडामा आयोजित जसपा र नेकपा प्रचण्ड–नेपाल वार्तामा देखियो । जसपाका नेताहरुले नेकपाको आधिकारिताबारे प्रश्न उठाएका थिए । त्यसअघि बुधबारको प्रचण्ड–नेपाल–देउवा भेटमा समेत यो विषयले चर्चा पाएको थियो । सर्वोच्चले दिएको फैसला अनुसार निर्वाचन आयोगल १३ दिन भित्र दल सम्बन्धी विवाद टुंगो नलगाउने हो भने फेरी अर्को राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ ।