अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ००:५९ | Colorodo: 13:14

ओलीले राजीनामा नदिए १३ दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट निकाल्छौँ – पम्फा भुसाल

बिआरटीनेपाल २०७७ फागुन १२ गते ८:२६ मा प्रकाशित

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहकी स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिए १३ दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट निकाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले बुधबार राजधानीमा निकालेको विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै नेतृ भुसालले नैतिकता र मानवीय स्वाभिमान छ भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेबित्तिकै राजीनामा आउनुपर्नेमा अहिलेसम्म राजीनामा नआएको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए १३ दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट गलहत्याएर निकाल्ने उहाँले चेतावनी दिनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हारेको प्रतिगामीले उठ्छु भन्ने परिकल्पना गरेको छ भने त्यो दुस्वप्न हुनेछ । तेह्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने छ र त्यहाँबाट गलहत्याएर फालिने छ । म अहिले पनि अपिल गर्छु यो संविधानको हत्या गर्ने र संविधानको संरक्षण गर्न नसक्नेहरूले छिटो भन्दा छिटो ठाउँ खाली गरिदिएर आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चाताप गरेर कतै बसिदिए हुन्छ ।’

नेतृ भुसालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको छ । ‘बिहान पशुपतिनाथको जात्रा देखेको थिएँ मैले । त्यहाँ क्षमायाचना गर्नुभन्दा अब नागरिकका बीचमा क्षमायाचना गरेर हामीले छोड्यौँ भनेर फैसला गरे हुन्छ ।’प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको हत्या गर्ने र राष्ट्रपति निकायबाट त्यही रगतको टीका लगाउने काम भएको टिप्पणीसमेत नेतृ भुसालले गर्नुभयो । तर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि राजीनामा आउनुपर्नेमा प्रवक्तामार्फत राजीनामा नदिने भन्न लगाएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

नेतृ भुसालले भन्नुभयो, ‘केपी ओलीले संविधानको हत्या गर्ने, राष्ट्रपति निकायले त्यही रगतको टीका लगाउने । संविधानको रक्षा गर्न नसक्ने असक्षमहरूको प्रतिगामीहरूले कमसेकम अलिकति पनि नैतिकता छ भने, अलिकति मानवीय स्वाभिमान छ भने मैले हिजै राजीनामा देलान् भनेको थिए तर एक/दुई घण्टापछि उनैका प्रवक्ताद्वारा सुने, नदिने रे ।’ नेतृ भुसालले नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षा गर्न, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू