प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैसला सुनाउनुभएको हो । उहाँले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा वैठक बोलाउन पनि सरकारलाई आदेश दिनुभएको छ ।

सर्वोच्चको निर्णयलाई लिएर अहिले चौतर्फी प्रशंसा गर्न थालिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैले सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । केहीले सर्वोच्चको निर्णयले देशमा कानून अझै जिवीत रहेको र न्यायालयको ढोका खुला रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ७० औं जन्मदिनकै दिन भएको फैसलालाई प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको महँगो सरप्राइज गिफ्टका रुपमा तुलना गरेका छन् । यसअघि महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले पदबाट राजिनामा दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सरकारको पक्षमा फैसला नआउने भएपछि उहाँले नैतिक रुपमा राजीनामा दिएको आंकलन भैरहँदा महान्याधिवक्ता खरेलले राजीनामाको हल्लामा सत्यता नभएको भन्दै बचाउ गर्नुभएको थियो । तर सर्वोच्चले आजै साँझ प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थपनाको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।