एमिकस क्युरी (अदालतको साक्षी)का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नेपालको संविधानले कसैलाई पनि अवशिष्ट अधिकार नदिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय राख्दै शाक्यले नेपालको संविधानले सिमित सरकारको कल्पना गरेको बताउनुभयो ।

पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउमा बहस गरेका सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरुले संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् विघटन गर्न सक्ने अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने तर्क गरेका थिए । शाक्यले प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमा आफ्नो राय राख्नुभयो ।

राजामा रहेको अवशिष्ट अधिकारबाट नेपाल पीडित भएकाले पछिल्लो संविधानले सीमित सरकारको व्यवस्था गरेको उहाँको राय थियो । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने उहाँको तर्क थियो ।