नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूले विभाजित पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन नसकेको भन्दै आयोगले बैशाखमा चुनाव गराउन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । नेकपाको आधिकारिता सम्बन्धी विवादलाई थाँती राखेर निर्वाचनको काम अघि बढाउनुको औचित्य नहुने अडानमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले आचारसंहिता निर्माणलाई पनि अर्थहीन तयारी भनेको छ । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले प्रमुख पार्टीको विवादलाई कानुनसम्मत छुट्याउन नसक्ने आयोगले बैशाखमा चुनाव गराउन नसक्ने ठोकुवा गर्नुहुन्छ ।

‘कामचलाउ सरकारले हजार काम गर्दा आँखा चिम्लेर बस्ने निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको कुरा गर्नु बेकार छ,’ नेतृ भुसाल भन्नुहुन्छ, ‘देशको ठूलो एवं सत्तासीन पार्टीको विवाद नियम र कानुसंगत ढङ्गले छुट्याउन नसक्ने आयोगले निर्वाचन पनि गराउन सक्दैन ।’

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले सडक संर्घषलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । सो समूहले बैशाखमा गरिने चुनावलाई समेत वैधानिकता नदिने चेतावनी दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको २ वर्षको बाँकी कार्यकाल समेत पूरा भएपछि हुने निर्वाचनमा मात्रै आफूहरू सहभागी हुने नेतृ भुसालको भनाइ छ ।

सरकारले चुनावको तिथिमिति नै घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी थाल्लु स्वभाविक नै हो । तर, प्रष्टसँग विभाजित भइसकेको नेकपाको आधिकारिकता विवाद सल्टाउनेतिर जाँगर नदेखाएको देख्दा आयोग आफैँले शंका गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराएको छ ।