प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा जारी बहस मंगलबारका लागि सकिएको छ । मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा, सुरेन्द्र महतो र शेरबहादुर केसीले बहस गर्नुभयो ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता थापाले इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थपेर वृहत इजलासबाटै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तत्काल जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरराणाले न्यायाधीशको संख्या थप्नु पर्ने कुरा आफूहरुलाई पनि महसुस भएको तर भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको बताउनुभयो ।

अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा १३ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए । उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर बहस भइरहेको छ ।