चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पनि विकासे मन्त्रालयकै खर्च नभएको देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयको मध्यावधी समिक्षा अनुसार विकासे मन्त्रालयले नै २० प्रतिशत भन्दा कम खर्च गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवहरुको उपस्थितिमा बजेटको मध्यावधी समीक्षा गरेको हो ।अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताउनुभयो ।

समिक्षा अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधीमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयको १७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।यस्तै यसै अवधीमा उर्जा मन्त्रालयको १३ प्रतिशत, कृषी मन्त्रालयको ९.१६ प्रतिशत, खानेपानीको ९.३९ प्रतिशत तथा उद्योग मन्त्रालयको जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

यस्तै पर्यटन मन्त्रालयको ४.५९ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा ६.६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । समिक्षा अनुसार २०७७ पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगत खर्च जम्मा १४.४० प्रतिशत अर्थात ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अर्थात ३६.०८ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्था तर्फ १३.०६ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ यस अवधीमा खर्च भएको छ ।

राजस्व ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठ्दा वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ ।