सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन । शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएका रिटहरू स्थगनमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले चाहेको निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यही अध्यादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगहरूमा ३८ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

जबकी कानुनतः संवैधानिक परिषद्मा उनीहरू बाहेक प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता समेत रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, उक्त अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिस खारेजीको माग गरेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र समृत खरेल लगायतले ९ पुसमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत महत्वपूर्ण निकायमा ३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले व्यक्तिगत भागबन्डा गरेको भन्दै विरोध भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले ती रिटहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि रिट निवेदकहरूले जबराको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट तोकिएको आगामी पेशीको दिन तपसिल बमोजिमका मुद्दाहरूका लागि मात्र अलग्गै पेसीसूची प्रकाशन गरी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने र निरन्तर पूर्ण सुनुवाइका लागि समेत पेशीको दिन तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिपाउँ भनी सादर अनुरोध गर्दछौं ।’