संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा बहस गर्दै रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भनी सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्ति आइरहेकामा त्यसलाई रोक लगाउन माग गर्नुभएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै निवेदन न्यौपानेले संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने विषय अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले यसमा उहाँलाई रोक लगाउन गर्नुभएको हो । ‘उहाँको भनाइले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्यो, अदालतको क्षेत्राधिकार नाघ्यो। यी भनाइलाई रोक लगाउनुपर्छ,’ अधिवक्ता न्यौपानेले भन्नुभयो ।

न्यौपानेको जिकिरमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ ? भनी सोध्नुभएको थियो । जवाफमा न्यौपानेले आफु प्रभावित नभएको बताउनुभयो । जवाफमा संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस भइरहेकाले कसले के भन्यो भन्ने कुराले महत्व नपाउने सिन्हाले बताउनुभयो ।

‘हामी तपाईँले दिएको निवेदनको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। बाहिरका कुरा हामीलाई थाहा हुन्न,’ उहाको भनाई थियो । न्यौपानेले भने प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक स्थलमा संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भन्न नपाउने जिकिर गर्नुभयो ।

न्यौपानेले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा संसदको कार्यकाल स्पष्ट रुपले पाँच वर्ष लेखिएको उल्लेख गर्दै ‘संसद विघटनको धारा ८५ (१) को व्यवस्था धारा ७६ को ७ संँग अन्तरसम्बन्धित रहेको बताउनुभयो ।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायत ६ जनाले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर्कहरु पेश गरेका थिए । बुधबारको इजलास पनि हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ। बिहीबार संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा निरन्तर अगाडि बढ्नेछ।