अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १०:५९ | Colorodo: 23:14

सुवास नेम्वाङले ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँर्दैनन’ भनेको कुरा प्रमाणको रुपमा लिन माग

बिआरटीनेपाल २०७७ माघ ५ गते ६:४२ मा प्रकाशित

तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन्’ भनेर बोलेको विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको छ। सोमबार संसद पुनस्थपानाको माग गर्दै परेको रिटमा निवेदकको पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले नेम्वाङले बोलेको विषयलाई प्रमाणका रुपमा लिएर संसद पुनस्थापना गर्नुपर्न जिकिर गर्नुभएको हो ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले मौकामा व्यक्त गरेका कुरालाई अदालतले प्रमाणका रुपमा लिनसक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेम्वाङ संसद सचिवालयको स्मारिकामा उक्त कुरा भनेकाले त्यसलाई प्रमाणका रुपमा अदालतले ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्वार्ताका रुपमा छापिएको नेम्वाङको भनाइलाई पढेर इजलासमा सुनाउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘श्रीमान्, मौकामा व्यक्त गरेको कुरालाई हामीले प्रमाणका रुपमा लिनुपर्छ। तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्षले विगतको भन्दा अहिलेको संसदीय प्रणाली फरक रहेको र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने भनी दिएको दिएको अभिव्यक्तिलाईमा प्रमाणका रुपमा लिनुपर्छ।’

नेम्वाङले उक्त कुरा व्यक्तिगत रुपमा मात्रै नभइ संविधानसभाको अध्यक्षका हैसियतले पनि बोलेकाले गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्ने अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ थियो। त्यस्तै गत वर्ष असारमा पत्रकारहरुसँगको एक कार्यक्रममा धुलिखेल पुगेर पनि नेम्वाङले अहिलको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू खुशी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने बताउनुभएको थियो । उक्त भिडियो अघिल्लो हप्तादेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।

सोमबार अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि उक्त विषयलाई प्रश्नका रुपमा राख्नुभयो ।,प्रधानले घिमिरेलाई प्रश्न गनुृभयो, ‘संविधानसभाको अध्यक्षले औपचारिकरअनौपचारिक रुपमा बोलेको कुरा, संविधान निर्माणका क्रममा तयार भएका अवधारणा, व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई मान्ने हो कि संविधानमा लेखिएको कुरालाई?’

यसअघि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको बताउने नेम्वाङको भनाइ अहिले भने फेरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतितिधिसभा विघटन गरेपछि केही दिन ‘सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी नगर्ने’ बताएका नेम्वाङ अहिले खुलेरै विघटन गर्ने अधिकार रहेको बताउन थाल्नुभएको छ ।

शनिबार ओली पक्षीय नेकपाले काठमाडौँ आयोजना गरेको १ नम्बर प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो , ‘संविधानमा यो देशको शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली भनेर लेखेको छ। म धेरै धारा उपधारामा जान चाहन्न। प्रष्टै छ। त्यो संसदीय प्रणाली भनेको के हो? उहाँको लिखित जवाफमा पनि त्यहीँ कुरा लेखिएको छ।’

नेम्वाङ ओलीको कदमलाई समर्थन गर्दै अगाडि भन्नुभएको थियो, ‘उहाँले भन्दा पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ। संसदीय शासन प्रणाली भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई एक प्रकारको विशेष अधिकार हुन्छ। त्यसलाई संविधानले कहीँ पनि निषेध गरेको छैन।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेका रिटहरुको सुनुवाइका क्रममा सोमबार दुई जना वकिलले मात्रै बहस गरेका थिए। पोखरेल र घिमिरेले बहस गरेपछि मंगलबा पुनः सुनुवाइ हुने गरी रिटहरु ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ। आइतबार निवेदकको पक्षबाट चारजनाले बहस गरेका थिए।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू