संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले अदालत प्रधानमन्त्रीको सहजकर्ता बन्न नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ ।प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सहज गरिदिने काम अदालतको होइन भन्दै पोखरेलले यसलाई राजनीतिक प्रश्न भनेर उम्कन पनि नमिल्ने जिकीर गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो दलील पेश गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो, ‘भोलि कसैले दुई तिहाइ ल्याउला, दुई तिहाइले पनि पुगेन एक चौथाइ चाहियो भन्यो भने के गर्ने ? आफू सरकार चलाउन नसक्ने अनि अरु आउने बाटो पनि बन्द गरिदिने, यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई सहज गरिदिने काम अदालतले गर्न मिल्दैन । मैले भन्न खोजेको यो राजनीतिक प्रश्न भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।’

पार्टीभित्रका स्वार्थहरु मिलाउन नसकेर त्यसको प्रहार संविधानमा गर्दै संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको उहाँको तर्क थियो । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिएको जिकीर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय व्यवस्थामा संसद महत्वपूर्ण हो, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नलेखिएको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीमा रहने भन्ने हुन्न यस्तो भन्नेमा सहमत हुन सकिँदैन ।’