बालुवाटार ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतको सम्बन्धमा ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न विशेष अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्च पुगेका बस्नेतको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो।

कैफियत प्रतिवेदनमा विशेष अदाललते गरेको सक्कल निर्णय, अख्तियारको अभियोगपत्रलगायतका मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात हुने गर्दछ।ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्यिारले प्रतिवादी बनाइएका १७५ जनामध्ये बस्नेत र तत्कालीन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई मात्रै विशेषले थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।

पौडेल सर्वोच्चको आदेशपछि धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् भने बस्नेत साधरण तारिखमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी सर्वोच्च पुगेका हुन्।बस्नेतले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवका रुपमा काम गर्दा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउमा नामसारी गर्न भूमिका खेलेको आयोगको दाबी छ।

बस्नेतलाई गत मंसिर २८ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु प्रेमराज कार्की, अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।उनीविरुद्ध ९ करोड ३५ लाख बिगो दाबी गरिएको छ।

गत वर्ष माघ २३ गते आयोगले बस्नेतसहित १७५ जनाविरुद्ध बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।