नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुलुकलाई यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सघाउनेभन्दा रोक्ने अदालत आवश्यक परेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रममा नेता सिटौलाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही व्याख्या गरोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको जिकीर गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको रीस प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पोखेको भन्दै नेता सिटौलाले यो राष्ट्र र जनतामाथिको बेइमानी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही व्याख्या नगरे उसको सर्वोच्च गरिमा नरहने भन्दै उहाँले सर्वोच्च नै सर्वोच्च रहेन भने अरू संवैधानिक निकाय के होलान् ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यसको पक्ष विपक्षमा देश विभाजित भएको छ भने संसद विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।