प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आइतबार भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ ।रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आइतबारदेखि मात्र सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

आइतबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद विघटनसम्बन्धी संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गर्नुभएको छ ।उहाँको मागमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने यो कुरा पहिला नै आएको र आफूहरुको नोटमा रहेको भन्दै आवश्यक परे रेकर्ड मगाउने बताउनु भएको थियो ।

संविधान सभाले संविधान लेख्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने वा नदिने भन्नेमा लामो बहस भएको थियो ।वि.स. २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिँदा संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको र राजनीतिक अस्थिरता आएको भन्दै धेरैले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन नहुने तर्क गरेका थिए । आज रिट निवेदकहरुले सुरुमा बहस गरे ।

रिट निवेदकले सबै निवेदक र कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउनुपर्ने भन्दै समय तोकिदिन माग गरेका छन् ।प्रधानन्यायाधीश राणाले भने सबैले बहस गर्न पाउने भन्दै गम्भीर विषयमा विचार गरेर बोलिदिन आग्रह गर्नुभयो ।यसअघि वृहत पूर्णइजलासमा रिटहरुको सुनुवाइ गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा भन्नेमा विवाद थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउँदो माघ १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो ।