राज्य व्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकले एआइजीको दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि एक जना एआइजी र तीन जना डिआइजी थप्ने निर्णय गरेको थियो।
यसको केही दिनपछि डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई आकस्मिक रुपमा एआइजीमा बढुवा गरिएको थियो । पोखरेललाई एआइजी बनाउनेबित्तिकै उहाँ निर्विवाद रुपमा आइजी बन्नुहुने छ । सरकारले पोखरेललाई निर्विवाद आइजी बनाउन दरबन्दी थपेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै एआइजीको दरबन्दी थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता दिन निर्देशन दिनुभएको थियो । गृहको प्रस्तावबिनै मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी थपेको हो। समितिको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यसबारे कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया नदिए पनि यसबारे आफूले बुझ्ने जानकारी दिनुभयो ।