संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को शृंखलाबद्ध सुझावपछि गाँजालाई राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोग (यूनसीएनडी) ले हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको हो । बुधबार भएको मतदानमा यूएनसीएनडीका ५३ सदस्यमध्ये २७ मुलुकले पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा नेपालले पनि मतदान गरेको छ । त्यस्तै पक्षमा मतदान गर्नेमा अमेरिका, बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, क्यानडा, बेल्जियम, फ्रान्सलगायत मुलुक छन् ।

गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउन नहुने पक्षमा मत हाल्नेमा ब्राजिल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान, इराक, लिबिया, रुस, क्युबा, हंगेरीलगायत मुलुक छन् । मतदानमा युक्रेन भने अनुपस्थित रहेको थियो । राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोगले सन् १९६१ महासन्धिको अनुसूची ४ मा रहेको गाँजालाई अनुसूचीमा १ मा छुट्टै राख्ने गरी संशोधन गरेको हो । यसको अर्थ गाँजालाई वैधानिकता प्राप्त भएको भने होइन । यो व्यवस्थाबाट गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउँदै यसको औषधिजन्य गुण र वनस्पतिका रुपमा लिने विषयको वकालत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । यसबाट विभिन्न रोगको निदान र औषधिको विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

यसअघि सन् २०१९ मा डब्लूएचओले लागुऔषधसम्बन्धी सन्धि पुनरावलोकनका लागि ६ वटा सुझाव दिएको थियो । सन् २०१९ कै मार्चमा यस विषयमा मतदान गर्ने भनिए पनि केही मुलुकले अध्ययनका लागि समय माग गरेपछि मतदान सरेको थियो । अमेरिकाले गाँजाको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग भए यसले विभिन्न रोगको निदानमा सघाउन पुग्न सक्ने बताएको छ । त्यस्तै विपक्षमा मतदान गरेको जापानले भने गाँजाको गैरचिकित्सकीय प्रयोगले स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर सामाजिक रुपमा समेत प्रभाव पार्ने बताएको छ । यसले विशेष गरी युवा पुस्तालाई असर पुग्ने जापानको तर्क छ ।

अमेरिकामा गत महिना भएको चुनावमा अमेरिकाका चार राज्य न्युजर्सी, साउथ डकोटा, मोन्टाना र एरिजोनाले गाँजाको प्रयोगलाई वैधानिकता दिने पक्षमा मतदान गरेका छन् । योसँगै गाँजालाई वैधानिकता दिने राज्यको संख्या १५ पुगेको छ । विश्वमा वैधानिक र अवैधानिक रुपमा गरी गाँजाको ठूलो कारोबार हुने गरेको बताइन्छ । कोवेन बैंकले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार सन् २०२५ सम्म चिकित्सकीय प्रयोग र रमाइलोका लागि समेत गरी करिब ३४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको गाँजा खपत हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैबीच, नेपालमा पनि पछिल्लो समय गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा बहस भइरहेको छ । नेपालको माटो गाँजा खेतीका लागि राम्रो रहेको, गाँजाबाट किसानले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने दलिल पेस गर्दै केही जनप्रतिनिधिले यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

मकवानपुरका सांसद विरोध खतिवडाको समर्थनमा पूर्वकानुनमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । तामाङले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । त्यस्तै वाग्मती प्रदेशमा पनि सांसद केशव स्थापितले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।