स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी धेरैवटा कानून भएर प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा भएको छलफलमा सारोकारवालाहरुले धेरै कानून भएर आपसमा बाझिदा काम गर्न अप्ठेरो भएको बताएका हुन् ।

बुधबारको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कामको प्रकृति हेरी धेरै ऐनलाई एकीकृत गर्न छाता ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । यस्तै छलफलमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले समान उद्देश्य भएका कानून र एक आपसमा बाझिएका कानूनलाई एकीकृत र संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समिति सभापति रामनारायण विडारीले कानूनको अपव्याख्या गरी बनाइएका नियमावली र निर्देशिकाले भ्रष्टाचारलाई बढाएको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७५ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनको आवश्यक मापदण्ड अहिले सम्म नबनाएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न समेत गरेका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले तीन वटै तहका सरकारका बीचमा समन्वयात्मक काम गर्ने भनिएपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म मापदण्ड नबनाउँदा अन्योल बढेको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक सेवाको लागि बनेका ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावलीको कारण जनताले सेवा भन्दा बढी दुःख पाएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा अन्तरगतका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई समितिले छलफलमा बोलाएको हो ।