अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०३:०३ | Colorodo: 14:18

“अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार अघि बढिरहेको छ” -अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल

बिआरटीनेपाल २०७७ मंसिर १५ गते ६:४१ मा प्रकाशित

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले अग्रभागमा रहेर भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २३ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड(१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकार अग्रभागमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

तर यसका लागि निजीक्षेत्रलेसाथ दिनुपर्ने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । सरकार अग्रभागमा रहने भए पनि एक्लै केही गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । सरकार, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको सहकार्यमा कोरोनाले निम्त्याएका चुनौतीलाई सामना गर्दै लगानी वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थतन्त्रलाई अहिलेको स्थितिबाट माथि उकास्न र चलायमान बनाउन अहिले उत्पन्न भएका समस्याहरुको सामना गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित भएर सरकार अगाडि बढिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड ( १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रत्यक्ष अनुदान, राजस्व छुट, साँवाब्याज भुक्तानीको अवस्था, श्रमिक व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले तत्काल सम्बोधन गरे मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने गोल्छाको भनाइ थियो ।

यस्तै कृषि उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउन, साना र मझौला उद्यमलाई कोभिड(१९ को प्रभावबाट बाहिर ल्याउन महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्न गाल्छाकोे भनाई थियो । दोहोरो आर्थिक वृद्धि, वार्षिक ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको व्यापार घाटा कम गर्न निजी क्षेत्र आतुर रहेको पनि अध्यक्ष गोल्छाले स्पष्ट पार्नुभयो ।

लगानी वृद्धि, रोजगारी विस्तार र व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि अहिले रहेका एक दर्जन बढी नीति एवं कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहको र निर्यात बढाउन केही अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्झौताको पुनरावलोकन एवं विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू