श्रमिकको भावना विपरित हुने गरी भारत सरकारले गरेको कानुन परिवर्तनको विरोधमा भारतीय ट्रेड यूनियनहरुले नोभेम्वर २६ देखि आव्हान गरेको देशव्यापी आम हड्तालको नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले पनि एक्यबद्धता जनाएका छन् । साउथ एसिएन रिजनल ट्रेड यूनियन काउन्सिल (सार्टुक) को आयोजनामा गरिएको छलफलमा नेपालका तीन ठूला ट्रेड यूनियन महासंघहरुले श्रमिकको हकअधिकार हनन् गर्नेगरी गरिएको कानुन परिवर्तनको विरोेध जनाएका हुन् ।

श्रमिकको अधिकार हनन् हुने गरी भारतमा गरिएको कानुनी परिवर्तन खारेज हुनुपर्ने माग सहित सार्टुकका तर्फबाट तयार पारिएको मागपत्रमा तीन ठूला ट्रेड यूनियन महासंघहरु, नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) तथा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अण्टुफ) ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सो मागपत्र नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासमा बुझाइएको छ । यसअगाडी आयोजित कार्यक्रममा भारतीय यूनियनहरुको आव्हानमा आयोजित देशव्यापी हड्तालमा सार्क एक्सन डे का रुपमा नेपालका यूनियनहरुको ऐक्यवद्धता रहेको थियो ।यूनियनहरुले सवै श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, श्रमिक विरोधी कानुन फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुनेगरी न्यूनतम ज्यालाको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने, लिङ्गका आधारमा हुने भेदभाव निर्मुल गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । सो अवसरमा बोल्दै सार्टुकका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले भारतले यूनियनहरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने तथा श्रमिकलाई संगठित हुन निरुत्साहित गर्नेगरी कानुन ल्याएको बताउनु भएको थियो ।

उहाँले यस अगाडी १ सय जना श्रमिक भएमा यूनियन खोल्न पाइने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरि ३ सय श्रमिक आवश्यक पर्ने, रोजगारदाताले चाहेको वखतमा हायर एण्ड फायर गर्न सक्ने जस्ता विभेदकारी प्रावधान लागु गरिएको जानकारी दिनुभयो । यो विभेदकारी कानुनका विरुद्धमा कोभिड १९ को महामारीका कारण ठूलो सडक प्रदर्शन गर्न नसकिने अवस्थामा यूनियनहरुले भारतीय श्रमिक र ट्रेड यूनियनहरुको आन्दोलनमा फरक ढंगले ऐक्यवद्धता जनाएको महासचिव बस्नेतले बताउनुभयो ।

सो अवसरमा जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, एनटीयूसीका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य तथा अण्टुफका अध्यक्ष जगत सिमखडाले भारतीय यूनियनहरु तथा श्रमिकको आन्दोलनमा नेपाली यूनियनहरुको तर्फबाट ऐक्यवद्धता जनाउनु भएको थियो ।